
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकारी संपत्तियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की किसी भी सरकारी संपत्ति को बेचा नहीं जाएगा। उन्होंने पीटरहॉफ शिमला को लेकर भी सरकार की योजना सदन में रखी। मुख्यमंत्री ने नियम 67 के तहत भाजपा की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की संपत्तियों की सुरक्षा और उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पीटरहॉफ के मौजूदा भवन को हटाकर यहां 100 से अधिक कमरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भवन को हटाने से संबंधित टेंडर 27 नवंबर को खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में निर्माणाधीन द्वारका निकेतन का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी 30 कमरे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट के आसपास बेनामी जमीन खरीद के मामलों में सख्त कार्रवाई करने की बात कही। सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर बद्दी-नालागढ़ क्षेत्र में औद्योगिक जमीन बेहद कम कीमत पर आवंटित करने के आरोप भी लगाए। वहीं वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये की वसूली और राज्य को हर साल कम से कम 35 से 40 करोड़ रुपये मिलने का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वेतन और पेंशन बंद नहीं होंगे। साथ ही अगले छह महीनों में 1,000 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना भी सामने रखी।
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकारी संपत्तियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की किसी भी सरकारी संपत्ति को बेचा नहीं जाएगा। उन्होंने पीटरहॉफ शिमला को लेकर भी सरकार की योजना सदन में रखी।
मुख्यमंत्री ने नियम 67 के तहत भाजपा की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की संपत्तियों की सुरक्षा और उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पीटरहॉफ के मौजूदा भवन को हटाकर यहां 100 से अधिक कमरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भवन को हटाने से संबंधित टेंडर 27 नवंबर को खोला जाएगा।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली में निर्माणाधीन द्वारका निकेतन का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी 30 कमरे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट के आसपास बेनामी जमीन खरीद के मामलों में सख्त कार्रवाई करने की बात कही।
सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर बद्दी-नालागढ़ क्षेत्र में औद्योगिक जमीन बेहद कम कीमत पर आवंटित करने के आरोप भी लगाए। वहीं वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में 401 करोड़ रुपये की वसूली और राज्य को हर साल कम से कम 35 से 40 करोड़ रुपये मिलने का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वेतन और पेंशन बंद नहीं होंगे। साथ ही अगले छह महीनों में 1,000 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना भी सामने रखी।