
हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं और आम परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि को भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। बैठक में रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में 1,000 रोगी मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके अलावा मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर उन्हें भरने का फैसला लिया गया है। सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। वहीं, सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत भी 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम की गई है। इन फैसलों को प्रदेश की महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों और रोजगार की तैयारी कर रहे युवाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं और आम परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को मंजूरी दी गई है।
इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि को भी 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है।
बैठक में रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में 1,000 रोगी मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके अलावा मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर उन्हें भरने का फैसला लिया गया है।
सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। वहीं, सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत भी 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम की गई है।
इन फैसलों को प्रदेश की महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों और रोजगार की तैयारी कर रहे युवाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।