
गैरसैंण। उत्तराखंड के 26वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि का फैसला भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय समिति गठित करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने और स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने की बात कही। वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को महंगे इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिले में दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और रीडिंग रूम स्थापित करने की घोषणा की गई। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त कर रहे राजस्व गांवों को बिजली ग्रिड से जोड़ने और छोटे किसानों के बिजली बिलों पर विलंब शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है।
गैरसैंण। उत्तराखंड के 26वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि का फैसला भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय समिति गठित करने की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों को कारोबार बढ़ाने और स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने की बात कही। वन्यजीवों के हमले में घायल होने वाले लोगों को महंगे इलाज के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया।
इसके अलावा प्रदेश के प्रत्येक जिले में दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और रीडिंग रूम स्थापित करने की घोषणा की गई। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त कर रहे राजस्व गांवों को बिजली ग्रिड से जोड़ने और छोटे किसानों के बिजली बिलों पर विलंब शुल्क माफ करने का भी निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है।